ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੜੀਵਾਰ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹਦੋਂ ਵਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਪੈਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂਆਂ ਫੋਰਮਾਂ ਡਵੀਜਨ ਪਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ 2016 ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।